मुंबई -
राज्यातील पेट्रोल व डिझेलवर असलेला अतिरिक्त राज्य विशेष अधिभार (स्टेट स्पेसिफिक सरचार्ज) केंद्र सरकारने सोमवार मध्यरात्रीपासून रद्द केला. पेट्रोलवरील १.१२ पैसे, तर डिझेलवरील ९१ पैसे अधिभार रद्द केल्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात डिझेल २ रुपये २० पैसे व पेट्रोल २ रुपये ५० पैसे स्वस्त झाले.
नुकताच केंद्र सरकारने घेतलेल्या इंधन आढाव्यात केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अतिरिक्त राज्य विशेष अधिभार रद्द केला. इंधन आढाव्यात पेट्रोल ८३ पैसे आणि डिझेलमध्ये १ रुपया २६ पैशांची वाढ करण्यात आली. मात्र, अधिभार रद्द झाल्याने महाराष्ट्रात पेट्रोल ६० पैशांनी स्वस्त झाले असून, डिझेलवर केवळ २१ पैशांची दरवाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनने इंधनावरील अतिरिक्त अधिभारासंदर्भात ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे तक्रार केली होती. अधिभारामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल महाग होते. यामुळे राज्यातील डिझेलची विक्री इतर राज्यांत स्थलांतरित होऊन राज्याचे मागील तीन वर्षांत ९५०० कोटींचे महसुली नुकसान झाल्याचा दावा असोसिएशनने केला होता. या तक्रारीची दखल घेत बापट यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय व केंद्रीय वित्त मंत्रालय यांच्याबरोबर दोनवेळा चर्चा केली. तसेच हा अतिरिक्त अधिभार रद्द करण्याची मागणी केली. बापट यांच्या मागणीची दखल घेऊन पेट्रोलियममंत्री प्रधान यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील अतिरिक्त अधिभार रद्द केला.
राज्यातील पेट्रोल व डिझेलवर असलेला अतिरिक्त राज्य विशेष अधिभार (स्टेट स्पेसिफिक सरचार्ज) केंद्र सरकारने सोमवार मध्यरात्रीपासून रद्द केला. पेट्रोलवरील १.१२ पैसे, तर डिझेलवरील ९१ पैसे अधिभार रद्द केल्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात डिझेल २ रुपये २० पैसे व पेट्रोल २ रुपये ५० पैसे स्वस्त झाले.
नुकताच केंद्र सरकारने घेतलेल्या इंधन आढाव्यात केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अतिरिक्त राज्य विशेष अधिभार रद्द केला. इंधन आढाव्यात पेट्रोल ८३ पैसे आणि डिझेलमध्ये १ रुपया २६ पैशांची वाढ करण्यात आली. मात्र, अधिभार रद्द झाल्याने महाराष्ट्रात पेट्रोल ६० पैशांनी स्वस्त झाले असून, डिझेलवर केवळ २१ पैशांची दरवाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनने इंधनावरील अतिरिक्त अधिभारासंदर्भात ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे तक्रार केली होती. अधिभारामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल महाग होते. यामुळे राज्यातील डिझेलची विक्री इतर राज्यांत स्थलांतरित होऊन राज्याचे मागील तीन वर्षांत ९५०० कोटींचे महसुली नुकसान झाल्याचा दावा असोसिएशनने केला होता. या तक्रारीची दखल घेत बापट यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय व केंद्रीय वित्त मंत्रालय यांच्याबरोबर दोनवेळा चर्चा केली. तसेच हा अतिरिक्त अधिभार रद्द करण्याची मागणी केली. बापट यांच्या मागणीची दखल घेऊन पेट्रोलियममंत्री प्रधान यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील अतिरिक्त अधिभार रद्द केला.
 केंद्र सरकारने सोमवार मध्यरात्रीप...){kind=link}
Post a Comment