◆प्रवीण गोंगले /--◆ वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनाची थकबाकी मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने दि. 26 एप्रिल, 2016 रोजी घेतला आहे.
चौथ्या वेतन आयोगानंतर गठीत करण्यात आलेल्या वेतन सुधारणा समिती 1997 ची शिफारस व वित्त विभागाच्या दि. 01 ऑक्टोबर, 1998 च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आरेखक, लेखा सहायक या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये दि. 01 जानेवारी, 1994 पासून सुधारणा करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या दि. 03 सप्टेंबर, 2015 च्या आदेशानुसार या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार दि. 01 जानेवारी, 1986 ते दि. 31 डिसेंबर, 1993 या कालावधीतील थकबाकी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
वनविकास महामंडळाच्या कर्मचा-यांना 5 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. 01 एप्रिल, 2004 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार सदर कर्मचा-यांना 5 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. 01 जानेवारी, 1996 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करून दि. 01 जानेवारी, 1996 ते दि. 31 मार्च, 2004 या कालावधीतील वेतनाची थकबाकी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
वनविकास महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना वेतनाची थकबाकी मंजूर करण्याची मागणी ब-याच वर्षापासून प्रलंबित होती. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने सदर मागणी पुर्णत्वास आली असून वेतनाच्या थकबाकीचा खर्च वनविकास महामंडळाच्या अंतर्गत स्त्रोतातून भागविण्यात येणार असल्याने याचा आर्थिक भार शासनावर पडणार नाही.
Post a Comment