* 2019 पर्यंत सर्व आदिवासी कुटूंब घरकुलाचा लाभ
* भीवकुंडी येथील आदिवासी सामुहिक विवाह सोहळयाला मंत्र्यांची उपस्थिती
अमरावती /-- :- वरुड-मोर्शी तालुक्याच्या परीसरातील आदिवासी बांधवांना व विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभाग राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती व लाभ घेता यावा यासाठी तसेच आदिवासी समाजाचे उत्थान करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोर्शी येथे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी कार्यालय निर्माण करणार असल्याची घोषणा आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम यांनी आज केली.
शनिवार दिनांक 7 मे रोजी मोर्शी तालुक्यातील एकूण 11 कोटी 31 लक्ष 99 हजार रुपयांच्या विविध आदिवासी विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण श्री आत्राम यांचे हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. विकास कामांमध्ये आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृहाचे भूमिपूजन, अंबाडा-सायवाडा येथील आदिवासी शासकीय भवनाचे भूमिपूजन व धानोरा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेच्या इमारतीचे लोकार्पण आदि कामांचा समावेश आहे. यावेळी पालकमंत्री प्रविण पोटे, वर्धा मतदार संघाचे खासदार रामदास तडस, मोर्शी- वरुड मतदार संघाचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे, धारणीचे प्रकल्प अधिकारी शनमुखराजन एस, सहायक प्रकल्प अधिकारी पेढेकर, डॉ. वसुधाताई बोंडे, जि.प. सदस्या अर्चना मुरुमकर, सविता धुर्वे, अंबाडाचे सरपंच सुलोचना कंगाले तसेच ऑट ऑफ लिव्हींगचे कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.
श्री आत्राम पुढे म्हणाले की, आदिवासी समाजाचे मागासलेपण घालविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने शासन राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती व त्याअनुषंगाने लाभ गावातील प्रत्येक आदिवासी कुटूंबाला मिळावा यासाठी शिबीर घेण्यात यावे. आदिवासी समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करुन आयएएस, आयपीएस सारखे सनदी अधिकारी बनावे. यासाठी पालकांनी आपल्या मुला-मुलींना चांगल्या शाळेत प्रवेश देऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे. आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षीत व्हावा, त्यांनासुध्दा शहरातील शाळा-महाविद्यालयाप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण आत्मसात करता यावे, यासाठी गेल्या वर्षी आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील 25 हजार विद्यार्थ्यांना नामांकीत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला आहे. यावर्षी हा आकडा वाढवून सुमारे 40 हजार विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना नामांकीत शाळा-महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात येणार आहे. ठक्कर बाबा घरकुल योजने अंतर्गत सन 2019 पर्यंत प्रत्येक आदिवासी कुटूंबाला घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतीगृहाचे बांधकाम उत्कृष्ठ होण्यासाठी यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता आदिवासी विकास विभागात वर्ग करुन घेण्यात येणार आहे. आगामी पाच वर्षात आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांच्या सर्व भाड्याच्या ईमारती पूर्ण शासकीय ईमारतीमध्ये स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. आज लोकार्पण करण्यात आलेल्या भव्य आश्रमशाळेच्या ईमारतीविषयी कौतूक करुन ते म्हणाले की, नुसती सुंदर ईमारत तयार करुन फायदा नाही तर शिक्षकांनी या विद्यामंदीरमध्ये मन लावून विद्यार्थ्यांना शिकवावे. आदिवासी बांधवांनी आदिवासी विकास विभाग राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती जाणून त्याचा लाभ आपल्या सर्वांगिण विकासासाठी करावा. असे आवाहनही त्यांनी ग्रामस्थांना केले.
पालकमंत्री प्रविण पोटे आपल्या भाषणात म्हणाले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पात पाच टक्केचा निधी हा आदिवासी समाजाच्या विकासाठी खर्च केला जातो. गेल्यावर्षी आदिवासी विकास विभागाने सुमारे 180 कोटीचा निधी ग्राम पंचायतींना वर्ग केला आहे. या निधीचा उपयोग आदिवासी बांधवांनी आपल्या गावांचा विकास व मुलभूत सोयी सुविधा पूर्ण करण्यासाठी करावा, असेही त्यांनी सांगितले. खासदार रामदास तडस यांनी आदिवासी विकास राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना करुन दिली.
Post a Comment