शेगाव (मनोजकुमार वर्मा)
वेगवान प्रशासनासाठी ऑनलाईन प्रणालीचे व्यवहार आंमलात आले आहेत. आज ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ ठरत आहे. त्यामुळे 7/12, आठ-अ प्रमाणेच मालकी हक्क व हैसीयत दाखला तलाठयांकडुन देण्यात यावा अशी मागणी शेतकर्यांकडुन होत आहे.
याबाबत असे की, पावसाळयाची चाहूल लागली असून शेतकर्यांची शेती मशागतीची लगबग सुरु झाली आहे. अत्यल्प व अल्प भुधारकांना कृषी कर्जासाठी विविध कागदपत्रे जमा करावी लागत आहेत. तुर्तास तलाठयांकडुन 7/12 आठ अ मिळत असला तरी हैसीयत व मालकी हक्काच्या दाखल्यासाठी रजिष्टर कार्यालयामध्ये ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी अर्ज करावा लागतो. अनेक ग्रामीण, अशिक्षित, अल्पशिक्षित शेतकर्यांना कार्यालय माहिती नसते. कार्यालय शोधण्यामध्ये वेळ जातो. अर्ज करा, 5 रु.चे तिकीट लावा यामध्ये आर्थिक भुर्दंड पडतो. एवढे करुनही हैसीयत व मालकी हक्क दहा दिवसांनी मिळेल असे सांगण्यात येते. अशा शासकीय नियमांच्या गर्तेतुन गरजु शेतकर्यास आठ दिवस प्रतिक्षा करावी लागते. 100 रु फी रजिष्टर कार्यालयवार भरावी लागते. 30 तलाठयांचे काम एकाच व्यक्तीवर एकाच ठिकाणी आल्याने हे आर्थिक भुर्दंड व वेळकाढू संकट शेतकर्यांवर आले आहे.
यावर उपाय म्हणजे पुर्विप्रमाणेच हैसीयत, मालकी हक्काचे दाखले तलाठयांकडुन देण्याची व्यवस्था करावी जेणेकरुन शेतकर्यांचा पैसा व वेळ वाचेल.
Post a Comment