प्रविण गोंगले / चंद्रपूर / ---
सेवेत कायम होण्यासाठी परिक्षा देण्याची लावलेली अट शिथील करावी, यासह अन्य न्याय मागण्यांना घेउन 15 जुनला राज्यभरात महाराष्ट्र गव्र्हमेंट फेडरेशनतर्फे एक दिवसीय लाक्षणीक संप पुकारण्यात आला होता. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील परिचारीकांनी सुध्दा फेडरेशनच्या चंद्रपूर शाखेच्या नेतृत्वात संप पुकारला होता. त्यांच्या या संपामुळं रुग्णालयात उपचारार्थ भरती असलेल्या रुग्णांची मोठी गैरसोय झाली.
राज्यभरासह चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या परिचारीकांना शासनानं बंदपत्रीत परिचारीका म्हणुन रुजु करुन घेतलं होतं. त्यानुसार आज अनेकांनी 17 ते 25 वर्ष रुग्णसेवा दिली आहे. तसंच अनेक परिचारीका 6 महिण्यानंतर सेवानिवृत्त होणार आहेत. इतकी वर्ष रुग्ण सेवा करणा-या परिचारीकांना सेवेत कायम करण्यात यावं, यासह अन्य मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी गेल्या अनेक वर्षापासुन संघटनेचा शासनाशी लढा सुरु आहे. पण, शासनानं संघटनेच्या या मागण्यांची दखल न घेता, सेवेत कायम होण्यासाठी परिचारीकांना परिक्षा देण्याची अट घातली. या शासन निर्णयामुळं विस विस वर्ष सेवा देणा-यासह सेवानिवृत्त होणा-या परिचारीका संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळं परिक्षा संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांना घेउन 15 जुनला राज्यभरासह चंद्रपूरात महाराष्ट्र गव्र्हमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या नेतृत्वात परिचारीकांनी एक दिवसीय लाक्षणीक संप पुकारला होता.
शासनानं परिक्षा संदर्भातील निर्णय रद्द करावा, परिक्षा न घेता सेवा कालावधी विचारात घेउन परिचारीकांना सेवेत कायम करावं, पदोन्नती पध्दत पुर्ववत सुरु करावी, रिक्त पदे तातडीनं भरावेत, परिचारीकांकडुन कारकुनची कामे काढुन घ्यावे, यासह अन्य न्याय मागण्यांचा आंदोलनात समावेश आहे. शासनानं या आंदोलनाची दखल घेउन उचित न्याय न दिल्यास भविष्यात याही पेक्षा तिव्र आंदोलन छेडु व यादरम्यान रुग्णांचं बरेवाईट झाल्यास त्याला शासनच जबाबदार राहील, असा इशारा दिला आहे.
या आंदोलनात जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील परिचारीकांचा मोठृया संख्येत सहभाग होता. दरम्यान, परिचारीकांच्या या आंदोलनामुळं उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांची प्रचंड गैरसोय झाली. न्याय मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी आंदोलनात्मक भुमिका घेणं साहजिक आहे, पण, आपल्या आंदोलनामुळं कोणाची गैरसोय होता कामा नये, याबाबत विचार होणं आवश्यक असल्याचं मत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केलं आहे. शासनानं रुग्णांची झालेली हाल बघता, परिचारीकांच्या मागण्यांवर त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
Post a Comment