नागपूर /भीमराव लोणारे /--
संपूर्ण भारतात पारंपारिक कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणारा धोबी समाज संपूर्ण देशात राहणीमान आणि व्यवसायाने एकच आहे. एकाच देशात धोबी समाज दोन प्रवर्गात विभागले गेले आहे. धोबी समाज महाराष्ट्रातील भंडारा आणि बुलढाणा जिल्हयामध्ये 1960 पूर्वी अनुसूचित जातीमध्येच होता. 1936 ते 1960 पर्यंत या जिल्हयातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. भाषावार प्रांत रचने पूर्वी विदर्भ हा मध्यप्रदेश राज्यात होता. मध्यप्रदेशातील पाच जिल्हे (रायसेन, सिंहोर, भोपाल, भंडारा, बुलढाणा) या जिल्हयात राहणारा धोबी समाज अनुसूचित जातीत होता. परंतु 1 मे 1960 ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पाच जिल्हयातील तीन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि भंडारा व बुलढाणा महाराष्ट्रात जोडल्या गेले. या दोन जिल्हयाला मिळणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या सवलती बंद करुन त्यांना ओबीसी मध्ये टाकण्यात आले. आता पूर्ववत धोबी (परीट) समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचे निवेदन आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना रविभवन येथे अखिल भारतीय धोबी महासमाजाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के व महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी सेवामंडळाचे महासचिव दिलीप शिरपुरकर यांनी दिले. यावेळी धोबी समाजाचे कार्यकर्ते मोठया संख्ये उपस्थित होते.
आपल्या निवेदनाबाबत लवकरच मंत्रालयात संबंधित खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल. असे आश्वासन दिले. या शिवाय धोबी सेवा मंडळाने अमरावती जिल्हयातील ऋण मोचन या त्यांच्या कर्मभूमीत राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा, संत गाडगेबाबा यांचा 23 फेब्रुवारी हा जन्म दिवस स्वच्छता दिन म्हणून शासनाने घोषित करावा, मेडीकल चौकात संत गाडगेबाबांचा पुतळा उभारावा, शासनाने गाडगे महाराजांचे जयंती व स्मृती दिन साजरा करावा, लाँड्री व्यवसाय करणाऱ्या धोबी समाजाला वीज आणि कोळशामध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी वीज सवलत देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी संबंधितांना दिले.
Post a Comment