रत्नागिरी (प्रतिनिधी) - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. याबाबत
राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी
तत्कालीन सरकारने नियुक्त केलेल्या राणे समितीच्या अहवालावर बोट ठेवले. तो
अहवाल योग्य पध्दतीने मांडला गेला असता तर आज सरकारला मराठा आरक्षणाचा
प्रश्न मार्गी लावताना अडचणी आल्या नसत्या, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणावरुन राज्यभरात रण पेटले आहे. जिल्हा पातळीवर भव्य मोर्चे काढून सत्ताधाऱयांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रश्नावर आतापर्यंत गप्प बसलेल्या भाजपच्या मंत्र्यांनी हळूहळू तोंड उघडण्यास सुरूवात केली आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यात तत्कालीन सरकार जबाबदार असल्याचे सूतोवाच करतानाच बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी थेट नारायण राणेंनाच लक्ष्य केले आहे. रत्नागिरीत नाथजोगी मेळाव्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बडोले यांनी मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे ठामपणे सांगितले.
मराठा आरक्षण दिले पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मात्र हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. सरकार आपली भूमिका व्यवस्थित मांडत येणार आहे. त्यासाठी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र या आरक्षणावरुन विरोधकांनी उगीचच राळ उठवली आहे. राज्य सरकार आपल्या परीने हा प्रश्न मार्गी लावणार आहे. जे विरोधक आज आरक्षणाच्या मुद्यावरुन नाहक गदारोळ उठवत आहेत, त्यांनीच योग्य पध्दतीने हे आरक्षण मांडले असते, तर आज ही वेळ आली नसती, असा पलटवार बडोले यांनी केला आहे.
राणे समितीने आपला अहवाल घाईगडबडीत तयार केला होता. त्यावेळी मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेऊन घिसाडघाई करण्यात आली होती. खरे तर मराठा समाजाला अंधारात ठेवण्याचेच काम तत्कालीन सरकारकडून करण्यात आले होते. अहवालाची सुयोग्य मांडणी असती तर आज न्यायालयात आव्हान देताना सरकारपुढे अडचणी आल्या नसत्या, असे बडोले यांनी सांगितले. सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची प्रामाणिक इच्छा आहे. यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी थोडावा वेळ मिळावा, अशी अपेक्षा बडोले यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणावरुन राज्यभरात रण पेटले आहे. जिल्हा पातळीवर भव्य मोर्चे काढून सत्ताधाऱयांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रश्नावर आतापर्यंत गप्प बसलेल्या भाजपच्या मंत्र्यांनी हळूहळू तोंड उघडण्यास सुरूवात केली आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यात तत्कालीन सरकार जबाबदार असल्याचे सूतोवाच करतानाच बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी थेट नारायण राणेंनाच लक्ष्य केले आहे. रत्नागिरीत नाथजोगी मेळाव्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बडोले यांनी मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे ठामपणे सांगितले.
मराठा आरक्षण दिले पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मात्र हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. सरकार आपली भूमिका व्यवस्थित मांडत येणार आहे. त्यासाठी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र या आरक्षणावरुन विरोधकांनी उगीचच राळ उठवली आहे. राज्य सरकार आपल्या परीने हा प्रश्न मार्गी लावणार आहे. जे विरोधक आज आरक्षणाच्या मुद्यावरुन नाहक गदारोळ उठवत आहेत, त्यांनीच योग्य पध्दतीने हे आरक्षण मांडले असते, तर आज ही वेळ आली नसती, असा पलटवार बडोले यांनी केला आहे.
राणे समितीने आपला अहवाल घाईगडबडीत तयार केला होता. त्यावेळी मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेऊन घिसाडघाई करण्यात आली होती. खरे तर मराठा समाजाला अंधारात ठेवण्याचेच काम तत्कालीन सरकारकडून करण्यात आले होते. अहवालाची सुयोग्य मांडणी असती तर आज न्यायालयात आव्हान देताना सरकारपुढे अडचणी आल्या नसत्या, असे बडोले यांनी सांगितले. सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची प्रामाणिक इच्छा आहे. यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी थोडावा वेळ मिळावा, अशी अपेक्षा बडोले यांनी व्यक्त केली.
Post a Comment