BREAKING NEWS

Saturday, March 25, 2017

मंत्रालयात शेतकऱ्याला मारहाण प्रकरणी चौकशीचे आदेश – मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस


मंत्रालयात दिनांक 23 मार्च रोजी दुपारच्या सुमारास मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा येथील शेतकरी रामेश्वर हरीभाऊ भुसारे आले होते. या शेतकऱ्याने पोलीसांनी आपल्याला मारहाण केल्याचे माध्यमांना सांगितले आहे. मात्र, ही वस्तुस्थिती नाही. मंत्रालयातील सुरक्षारक्षकांना त्याने चावा घेतल्याने त्याला इजा झाली आहे. त्याला कुठल्याही प्रकारची मारहाण झालेली नाही. या शेतकऱ्यासंदर्भात तसेच या संपूर्ण घटनाक्रमासंदर्भात चौकशी  करून घटनाक्रमाचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. निवेदन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दि. 11 व 12 एप्रिल, 2015 रोजी झालेल्या गारपीटीत या शेतक-याने स्वखर्चातून उभारलेल्या शेडनेट व पॉलीहाऊसच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई मागण्यासाठी त्याने स्थानिक कृषी विभागाकडे रीतसर अर्ज केला होता. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीत दिली जाणारी मदत ही फक्त पिकांसाठी दिली जाते, असे त्याला कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. पुढच्या वर्षासाठी या शेतकऱ्याला शासकीय योजनेतून शेडनेटसाठी अर्ज करण्यास सांगितले. त्यानुसार डिसेंबर, 2016 मध्ये त्याची निवड होऊन वर्क ऑर्डरसुध्दा देण्यात आली. मात्र, आर्थिक अडचणीचे कारण देत त्याने ही संधी वापरली नाही. त्याला बँकेतून कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली. मात्र, बँकेने 25 टक्के रक्कम भरण्यास सांगितल्याने त्याने आपल्याकडे पैसे नाहीत असा पवित्रा घेतला. तरी या संपूर्ण घटनाक्रमासंदर्भात चौकशी  करून घटनाक्रमाचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात सांगितले.

Share this:

Post a Comment

सूचना

विदर्भ24न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो तो हमसे संपर्क करे - 9421719953

 
Copyright © 2014 Vidarbha Latest News विदर्भ24न्यूज Amravati Letest News. Template Designed by Vidarbha24news - या इंटरनेट न्यूज चॅनेल तथा ऑनलाईन वेब पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही.