उत्तर प्रदेशातलं भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 15 दिवसात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करतं, महाराष्ट्रातल्या भाजप सरकारला अडीच वर्षानंतरही कर्जमाफी जाहीर करता येत नाही, दोन राज्य सरकारांच्या भूमिकांमध्ये हा फरक का ? असा प्रश्न विचारत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज राज्य सरकारच्या निष्क्रियता व शेतकरीविरोधी भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढवला.
विधानपरिषदेत नियम 289 अन्वये उपस्थित शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसंदर्भातील चर्चेत सहभागी होताना मुंडे यांनी गेल्या अडीच वर्षात राज्यातल्या 9 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अधिवेशन सुरु झाल्यापासून 100 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपविल्याच्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधलं. भाजपनं सत्तेवर आल्यानंतर कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन निवडणुककाळात दिलं होतं. ते पाळलं नाही. मुख्यमंत्री योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ असं वेळोवेळी सांगतात, परंतु शेतकरी दररोज मरण असताना मुख्यमत्र्यांची योग्य वेळ कधी येणार ? मुख्यमंत्री पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहत आहेत की, कर्जमाफीचा 30 हजार कोटींचा भार कमी करण्यासाठी त्यांना आणखी किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हव्या आहेत, असा बोचरा प्रश्नही मुंडे यांनी विचारला. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश,तामिळनाडूसारख्या तुलनेत गरीब राज्यांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर आता, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरप्रदेश व तामिळनाडू सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्तसचिवांना दिले आहेत. कधीकाळी सामाजिक, प्रशासकीय व्यवस्थेत, निर्णयप्रक्रियेत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रावर, उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्याची वेळ यावी, हे या राज्याचे व इथल्या जनतेचं दुर्दैवं असल्याचे सांगून मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या त्या विधानाची खिल्ली उडवली. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या काही निवडणुकांमध्ये विजय मिळाला म्हणून सरकारला सत्तेचा माज आला आहे. राज्यातला शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत असताना, गेल्या सात अधिवेशनात आम्ही सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत असताना कर्जमाफीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. राज्यात सर्व काही 'ऑलवेल्‌' आहे, असं सरकारला वाटत असेल, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. राज्यातील जनता त्यांचा सत्तेचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी काढलेल्या सर्वपक्षीय संघर्षयात्रेची मुख्यमंत्री व सरकारमधील भाजप नेत्यांनी खिल्ली उडवल्याबद्दलही मुंडे यांनी संताप व्यक्त केला.'संघर्ष यात्रें'चं पेटंट आपल्याकडे असल्याच्या अविर्भावात भाजपचे नेते वक्तव्यं करत आहेत, परंतु भाजपच्या संघर्ष यात्रेत किती एअरकंडीशन्ड गाड्या होत्या, त्या कुणी वापरल्या व कोणत्या पंचतारांकित हॉटेलात कुणकुणाचे वास्तव्य होते, याची माहिती आपल्याकडे आहे, ती उघड करायला लावू नका, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. उत्तरप्रदेश व तामिळनाडूच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्रातल्य शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी मिळाली पाहिजे अशी जोरदार मागणी करत, मागणी मान्य होईपर्यंत सभागृहाचे कामकाज रोखून धरण्याचा इशाराही मुंडे यांनी दिला
विधानपरिषदेत नियम 289 अन्वये उपस्थित शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसंदर्भातील चर्चेत सहभागी होताना मुंडे यांनी गेल्या अडीच वर्षात राज्यातल्या 9 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अधिवेशन सुरु झाल्यापासून 100 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपविल्याच्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधलं. भाजपनं सत्तेवर आल्यानंतर कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन निवडणुककाळात दिलं होतं. ते पाळलं नाही. मुख्यमंत्री योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ असं वेळोवेळी सांगतात, परंतु शेतकरी दररोज मरण असताना मुख्यमत्र्यांची योग्य वेळ कधी येणार ? मुख्यमंत्री पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहत आहेत की, कर्जमाफीचा 30 हजार कोटींचा भार कमी करण्यासाठी त्यांना आणखी किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हव्या आहेत, असा बोचरा प्रश्नही मुंडे यांनी विचारला. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश,तामिळनाडूसारख्या तुलनेत गरीब राज्यांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर आता, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरप्रदेश व तामिळनाडू सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्तसचिवांना दिले आहेत. कधीकाळी सामाजिक, प्रशासकीय व्यवस्थेत, निर्णयप्रक्रियेत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रावर, उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्याची वेळ यावी, हे या राज्याचे व इथल्या जनतेचं दुर्दैवं असल्याचे सांगून मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या त्या विधानाची खिल्ली उडवली. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या काही निवडणुकांमध्ये विजय मिळाला म्हणून सरकारला सत्तेचा माज आला आहे. राज्यातला शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत असताना, गेल्या सात अधिवेशनात आम्ही सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत असताना कर्जमाफीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. राज्यात सर्व काही 'ऑलवेल्‌' आहे, असं सरकारला वाटत असेल, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. राज्यातील जनता त्यांचा सत्तेचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी काढलेल्या सर्वपक्षीय संघर्षयात्रेची मुख्यमंत्री व सरकारमधील भाजप नेत्यांनी खिल्ली उडवल्याबद्दलही मुंडे यांनी संताप व्यक्त केला.'संघर्ष यात्रें'चं पेटंट आपल्याकडे असल्याच्या अविर्भावात भाजपचे नेते वक्तव्यं करत आहेत, परंतु भाजपच्या संघर्ष यात्रेत किती एअरकंडीशन्ड गाड्या होत्या, त्या कुणी वापरल्या व कोणत्या पंचतारांकित हॉटेलात कुणकुणाचे वास्तव्य होते, याची माहिती आपल्याकडे आहे, ती उघड करायला लावू नका, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. उत्तरप्रदेश व तामिळनाडूच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्रातल्य शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी मिळाली पाहिजे अशी जोरदार मागणी करत, मागणी मान्य होईपर्यंत सभागृहाचे कामकाज रोखून धरण्याचा इशाराही मुंडे यांनी दिला
 – उत्तर प्रदेशातलं भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 15 दिवसात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करतं, महाराष्ट्रातल्या भ...){kind=link}
Post a Comment