तुकडाची शेती परवडत नसल्याने अशी शेती पडीक राहते. विशेषकरून कोकणात यांचे प्रमाण जास्त आहे. कुळ कायदयाच्या भितीमुळे हि जमीन पडीक असल्याने ही शेती दुसऱ्यालाही कसायला दिली जात नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून निती आयोगाने देशातील अशी पडिक जमीन पिकाखाली आणण्याच्या दृष्टीकोनातून जमीन भाडेतत्वाचे नवीन धोरण आणण्याचे ठरविलेले आहे. या नवीन धोरणाची मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डाॅ. टी. हक्क यांच्यावर सोपविली आहे. डाॅ. टी. हक्क यांनी याबाबतीत दिल्ली येथे उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये देशांतील प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी व सेवाभावी संस्थाचे प्रतिनिधी तसेच महसूल खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांची व्यापक बैठक घेतली. यावेळी बैठकीत बोलताना खासदार राजू शेट्टी यांनी या नवीन धोरणाचे स्वागत केले. मुळ जमीन मालकाची हक्क आबादित ठेवून जमीन भाडेकराराने दिल्यास कुळ कायदा लागणार नाही याची हमी दिल्यास अनेक जमीन मालक आपली जमीन भाडेत्तवावर देण्यास तयार होतील. तसेच अनेक छोटे शेतकरी व शेतमजूर दुसऱ्याची शेती कसायला घेतात परंतु त्यांना त्या जमीनीवर पिक कर्ज मिळत नाही पिकविमा, नुकसान भरपाई अथवा अनुदान मिळविण्यासाठी पात्र राहत नाहीत. यासाठी जमिनीचे करार कायदेशीर करून मुळ मालकाचे अधिकार आबादित ठेवून कसणाऱ्यालाही दिलासा देण्याचा काम या नवीन धोरणामुळे होणार आहे. यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सुचना या बैठकीत केल्या. देशांमधील लाखो एकर सुपीक जमीन पडीक पडलेली आहे. हि जमीन पिकाखाली आणण्याचे एक मोठे आव्हान आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाढती संख्या त्यामुळे शेतीचे झालेले लहान तुकडे हि एक मोठी समस्याच निर्माण झालेली आहे. या लहान तुकडयाच्या जमिनीला रस्ता कसा द्यायचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे सर्वाधिक कामांचा ताण रस्त्याची मागणी व हद्दी याचे कामांची आहे. यावेळी बैठकीला सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, बिहारचे खासदार के. सी. त्यागी, माजी मंत्री रेणुका चौधरी यांचेसहित निती आयोगाचे अधिकारी देशांतील सर्व राज्याचे महसूल विभागातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
 – देशात तुकडयाच्या शेतीचे प्रमाण वाढले असून कुळ कायद्याच्या भितीपोटी लाखो एकर जमीन पडीक असल्याने ही जमीन पिकाख...){kind=link}
Post a Comment