सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 31 मार्च 2017 रोजी राज्यातील राज्य मार्गाच्या व राष्ट्रीय महामार्गालगत 500 मीटर अंतराच्या आत असलेल्या दारू दुकानांवर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असले तरी अवैध रीत्या अनेक ठिकाणी दारू सर्रास उपलब्ध होत लागल्याने दारूबंदी होऊन देखील तळीराम रस्त्यावर दिसत असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क यंत्रणा व पोलीसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेली अनेक वर्षे दारूबंदी व्हावी या मागणीसाठी महिला संघटनांसह इतरही संघटना लढा देत होत्या. मात्र ती काही बंद होत नव्हती. बेकायदेशीर, परवानाधारक अशा पद्धतीने विक्री होत असलेली दारू अनेकांचा संसार बुडवती झाली. होलसेल, रिटेल दुकाने सकाळीच ग्राहकांनी फुल्ल दिसत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या दारू दुकानांवर बंदी घातल्याने दारू पिणाऱ्यांची चांगलीच अडचण झाली. मात्र तरीही दारू विक्रेत्यांनी दाराच्या आडून अवैध दारू विक्री करण्याचा सपाटा सुरुच ठेवला आहे. आता दारूचा दरही वधारला आहे. दर वाढूनही तळीरामांना दारू मिळतेच आहे. तालुक्यात दारू बंद आहे, हे म्हणणे चुकीचे वाटत आहे. शहरातील बार, रेस्टॉरेंट, पानठेले तसेच इतर ठिकाणी बिनधास्तपणे दारू मिळत असुन तीही चढ्या भावाने मिळते. एक क्वार्टर 180 रुपयांना असताना ती 250 रुपयांना विक्री होत आहे. देशी दारु 50 रुपयांऐवजी 80 रुपयांना विक्री होत आहे. बियर 180 ऐवजी 300 रुपयांना विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे दारू विक्री दुकानदार आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे आहेत की काय ? असा सवालही उपस्थित होत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या थातूरमातूर कारवाया संशयास्पद असल्याचेच यावरून दिसून येत आहे. यासोबतच स्थानिक पोलीसांचेही दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क यंत्रणा व पोलीसांना कधी जाग येणार हे येणारा काळच सांगेल.
उत्पादन शुल्क विभागाला आले अच्छे दिन ?
दारूबंदीमुळे सर्रास विक्री होणारी दारू आता अंधारात विकली जाऊ लागली आहे. चांदुर रेल्वे कार्यालयाच्या अंतर्गत चांदुर रेल्वे, धामणगाव हे तालुके आहेत. न्यायालयाचा आदेश येताच येथील अधिकाऱ्यांनी होलसेल, रिटेल व बार मालकांना पळवाटा सोडल्या. त्यानुसार सर्व मॅनेज करून ‘लक्ष्मी’चे दर्शन घेऊ लागल्याने त्यांना सध्या अच्छे दिन आल्याच्या चर्चेचा शहरात उधान आले आहे.
Post a Comment