विभागीय महारोजगार मेळाव्याचे थाटात उद्घाटन - रोजगार युक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी साथ द्या तरुणाईला मुख्यमंत्र्यांची साद

अमरावती -  


 


 सर्वच क्षेत्रात कौशल्य प्राविण्य असलेल्या लोकांची वाणवा आहे. राज्याला रोजगार युक्त महाराष्ट्र बनविण्यासाठी कौशल्य विकास विभागातर्फे ही फक्त सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रयत्नाला तुम्ही साथ द्या. तुमच्या व शासनाच्या प्रयत्नातुन महाराष्ट्राला रोजगार युक्त करु असे आत्मविश्वासपुर्
ण आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या परिसरात आयोजित विभागीय महारोजगार मेळाव्यात केले. यावेळी व्यासपिठावर केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी, पालकमंत्री प्रविण पोटे, कौशल्य विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यासह आमदार सर्वश्री डॉ.अनिल बोंडे, रमेश बुंदिले, रवी राणा, प्रभुदास भिलावेकर, चैनसुख संचेती, पाटनी, संजय कुटे यासह प्रधान सचिव दिपक कपुर, कौशल्य विकास आयुक्त विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, युएनडीपीचे देशप्रमुख क्लेमंट शोवे उपस्थित होते.
दोन तासात दहा हजारावर उमेदवारांची नोंदणी झालेल्या या मेळाव्याला विभागातुन मोठ्या प्रमाणावर तरुण-तरुणी सहभागी झाले होते. विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर रोजगार उपलब्ध होत असतात असे सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, एकीकडे बेरोजगारीचा प्रश्न व दुसरीकडे कौशल्यपुर्ण मुनष्यबळाचा अभाव यावर कौशल्य विकसित करुन रोजगार देण्याची कल्पना मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्षात आणली. त्यामुळे त्यांनी सत्तेत आल्याबरोबर कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली. शिक्षणात व्हॅल्यू ॲडीशन केल्याशिवाय किंवा शिक्षणाला अतिरिक्त कौशल्याची सांगड घातल्याशिवाय नोकरी मिळणार नाही. याबाबती त्यांनी उदाहरण देऊन स्पष्ट केले की, माती कोणी विकत घेत नाही मात्र त्याच मातीतून मडक व कलाकृती बनतात ज्या मौल्यवान असतात अशाच पद्धतीने कौशल्य विकासाची संकल्पना आहे. शौचालय बांधणे असो किंवा शेततळे बांधणे असो या सारख्या कामांना कौशल्याची गरज आहे. अल्पभुधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. शेतीवरील रोजगाराचा भार कमी करण्यासाठी कौशल्य घेऊन अन्य रोजगार केले पाहिजे. कौशल्य युक्त रोजगार शेती समृद्ध करेल. उद्योगांसाठी त्याच भागातील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करुन 80 टक्के भुमिपूत्रांना रोजगार देण्याची शासनाची भुमिका आहे. या मेळाव्याच्या आयोजनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी डॉ.रणजित पाटलांचे अभिनंदन केले. फक्त रोजगार मेळावा असे याचे स्वरुप नसुन यामधुन तरुण तरुणींना समुपदेशन सुद्धा करण्यात येणार आहे.
भारतात फक्त 4 टक्के लोक कौशल्य प्राविण्य असुन अमेरिकेत 50 टक्के, जर्मनीमध्ये 74 टक्के, जपानमध्ये 80 टक्के तर कोरियामध्ये 96 टक्के लोक कौशल्यपुर्ण आहे. पंतप्रधानांच्या महत्वकाक्षी मेक इन इंडिया योजनेसाठी मेकर्स घडविण्याचे काम कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून करायचे आहे असे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी यांनी सांगितले. कौशल्याला नेहमी कनिष्ट दर्जातुन पाहिल्यामुळे कौशल्याची सांगड नोकरीशी न घालता कायम डिग्रीशी घालण्यात आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुरदृष्टीमुळे कौशल्य विकास या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती पहिल्यांदा करण्यात आली. 10वी, 12वी या पारंपारिक शिक्षणासोबतच कौशल्याचे वेगवेगळ्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण मुलांना दिल्यास ते फायद्याचे ठरेल. बांधकाम क्षेत्रात 3 लाख, विनकाम क्षेत्रात 2 लाख, किरकोळ क्षेत्रात 1.50 लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य अग्रगण्य असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. उद्योग क्षेत्रात तरुणांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याचे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुशल तरुण हा भारताची खरी ताकद बनेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
रोजगार हा युवकांचा हक्क असुन तो मिळवुन देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. रोजगार प्रामाणिकतेने करावा व उद्योगांनी तो उपलब्ध करुन द्यावा ही त्यांची सामाजिक बांधिलकी असल्याचे राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील म्हणाले. आज उद्योग देणाऱ्या कंपन्या व रोजगारासाठी इच्छुक असलेले तरुण एकाच व्यासपिठावर आलेले आहे याचा आनंद आहे. युवकांच्या अपेक्षा व शासनाचे प्रयत्न ही समाधान देणारी गोष्ट आहे. राज्यात साडे चार कोटी युवक युवतींना प्रशिक्षित करुन रोजगार द्यायचे आहे. मुख्यमंत्री आल्यानंतर प्रत्येक वेळेस या भागाला काहीतरी देऊन जातात. यावेळी पाच हजार नोकऱ्यांचा नजराणा मुख्यमंत्र्यांनी आणला आहे. दोन तासातच रोजगार मेळाव्यासाठी झालेल्या 12 ते 15 हजार उमेदवारांच्या नोंदणीने आमचा उत्साह वाढविला असल्याचेही त्यांनी नमुद केले. यापुढे प्रत्येक शहरापर्यंत, गावकुसापर्यंत प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राबविणार. दोन लाख युवतींना युएनडीपी प्रशिक्षित करणार असुन त्यामध्ये विदर्भातील 50 हजार युवतींचा समोवश आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार आयटीआयच्या अभ्यासक्रमात अद्यावत बदल करण्यात येतील. महारोजगार मेळावे जिल्हास्तरावर आयोजित करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

Share this: