रा.स्व. संघाचा हवाला देऊन डीएन्ए सारखे इंग्रजी दैनिक अशा प्रकारचे वृत्त प्रकाशित
करत असेल, तर संघ आणि भाजप सरकार यांनी याचा खुलासा करणे अपेक्षित आहे !
या वृत्तात म्हटले आहे की,
१. उच्च न्यायालयाने गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचे अन्वेषण सी.बी.आय.कडे सोपवण्यास विरोध केला आहे आणि पोलिसांनाच अन्वेषण पुढे नेण्यास सांगितले आहे, तरीही राज्य सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी आणण्याची पाऊले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे.
२. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचे अन्वेषण सी.बी.आय.कडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यामागे या हत्येच्या प्रकरणी सनातन संस्थेला गोवल्यास संस्थेवर बंदी आणणे सोपे जाणार आहे, असे कारण आहे.
३. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना अटक झाल्यावर संघाने सरकारवर सनातन संस्थेवर बंदी आणण्यासाठी दबाव वाढवला आहे, अशी माहिती संघाच्या सूत्रांनी दिली.
४. त्या आधी सनातन संस्थेवर बंदी आणण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी कारणे नव्हती. मात्र या प्रकरणात सी.बी.आय.ने केलेल्या अन्वेषणानंतर सरकारला संस्थेवर बंदी आणणे सोपे झाले आहे. म्हणूनच गोविंद पानसरे यांच्याही हत्येचे अन्वेषण सी.बी.आय.कडे सोपवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
५. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून डॉ. दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांचा परिणाम स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार आहे. त्यामुळेच सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा निर्णय संपूर्णत: राजकीय आहे.
६. संस्थेवर बंदी घालण्यास संघाची स्वत:ची वेगळीच कारणे आहेत. सनातन संस्थेच्या सर्व कृती एकदम बंद करण्यापेक्षा आधी संस्थेवर बंदी टाकण्याचे पहिले पाऊल टाकले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
Post a Comment