मुंबई -
महाराष्ट्र सरकार सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी पुरावे देत नाही, असे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्आयए) आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय यांच्या अधिवक्त्याने ११ जुलै या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. येवला (जिल्हा नाशिक) येथील विजय रोकडे यांनी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याविषयी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्याने हे न्यायालयात सांगितले. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे सल्लागार अधिवक्ता जी.आर्. शर्मा यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगितले की, मे महिन्यामध्ये केंद्रसरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या गृहखात्याकडे पुरावे मागितले होते; मात्र त्याविषयी काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
महाराष्ट्र सरकार सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी पुरावे देत नाही, असे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्आयए) आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय यांच्या अधिवक्त्याने ११ जुलै या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. येवला (जिल्हा नाशिक) येथील विजय रोकडे यांनी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याविषयी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्याने हे न्यायालयात सांगितले. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे सल्लागार अधिवक्ता जी.आर्. शर्मा यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगितले की, मे महिन्यामध्ये केंद्रसरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या गृहखात्याकडे पुरावे मागितले होते; मात्र त्याविषयी काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
Post a Comment