कोल्हापूर--- - राष्ट्रहितासाठी सर्व धर्मियांसाठी समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे, ही मागणी हिंदु एकता आंदोलनाच्या झालेल्या बैठकीत एकमताने करण्यात आली आहे, अशी माहिती या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. चंद्रकांत बराले यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी शासनाने समान नागरी कायद्याचे उचललेले पाऊल भारतियांसाठी समाधानाची गोष्ट आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. येथील हिंदु एकता आंदोलन संघटनेच्या जिल्हा कार्यालयात नुकतीच ही बैठक पार पडली. या बैठकीला हिंदु एकता आंदोलनाचे सर्वश्री लाला गायकवाड, हिंदुराव शेळके, सुभाष पोतदार, शिवाजीराव ससे, दिलीप भिवटे, संभाजी शिंदे, गजानन तोडकर, नंदु सुतार, अजित चव्हाण, राजू पाटील, पांडुरंग कदम आदी आजी-माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या पत्रकात म्हटले आहे की...
भारताच्या संविधान भाग ४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वातून कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायदा संहितेविषयीचा उद्देश हेतूचे विश्‍लेषण करून आगामी काळात समान नागरी कायदा पारीत करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.
संविधानास आधारित कलमाप्रमाणे २०१४ मधील निवडणूक घोषणापत्रात मोदी शासनाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार लॉ कमिशन कायदा मंत्रालय न्यायमूर्ती बि.एस्. चौहाण यांच्याकडे १७ जून या दिवशी समान नागरी कायदा पर्सनल लॉसाठी सखोल अभ्यास करून नीतीदर्शक तत्त्व संविधान संशोधनातून अहवाल मागितला आहे. चौहाण यांचा कार्यकाळ २०१८ पर्यंत आहे.
१९८० पासून हिंदु एकता आंदोलन संघटना (महाराष्ट्र राज्य) तिच्या कार्यक्रमपत्रिकेतील मागणी कलमाप्रमाणे राष्ट्रहितासाठी सर्व धर्मियांना अभिप्रेत असणारा समान नागरी कायदा पारीत करण्यासाठी, सभा, बैठका, चर्चासत्र आंदोलने यांद्वारे पाठपुरावा करत आहे. हा कायदा देशाला पोषक असून यापुढे देशातील सर्व धर्मांमधील सांप्रदायिक तणाव संपण्यास साहाय्य होणार आहे. भारत देश प्रबळ आणि प्रगतशील होण्यास साहाय्य होईल. यामुळे देशातील एकता, अखंडता अबाधित रहाणार आहे. त्यामध्ये कोणत्याही धर्म, जनजाती अथवा व्यक्तीचे प्रभुत्व असणार नाही. खरी लोकशाहीची पूर्तता याच कायद्याने होणार आहे. महिलांना पुरुषासमवेत समान अधिकार प्राप्त होणार आहे. राज्यकर्त्यांनी वैयक्तिक निष्ठा बाजूला ठेवून होऊ घातलेल्या कायद्यास मान्यता द्यावी.
या पत्रकात म्हटले आहे की...
भारताच्या संविधान भाग ४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वातून कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायदा संहितेविषयीचा उद्देश हेतूचे विश्‍लेषण करून आगामी काळात समान नागरी कायदा पारीत करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.
संविधानास आधारित कलमाप्रमाणे २०१४ मधील निवडणूक घोषणापत्रात मोदी शासनाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार लॉ कमिशन कायदा मंत्रालय न्यायमूर्ती बि.एस्. चौहाण यांच्याकडे १७ जून या दिवशी समान नागरी कायदा पर्सनल लॉसाठी सखोल अभ्यास करून नीतीदर्शक तत्त्व संविधान संशोधनातून अहवाल मागितला आहे. चौहाण यांचा कार्यकाळ २०१८ पर्यंत आहे.
१९८० पासून हिंदु एकता आंदोलन संघटना (महाराष्ट्र राज्य) तिच्या कार्यक्रमपत्रिकेतील मागणी कलमाप्रमाणे राष्ट्रहितासाठी सर्व धर्मियांना अभिप्रेत असणारा समान नागरी कायदा पारीत करण्यासाठी, सभा, बैठका, चर्चासत्र आंदोलने यांद्वारे पाठपुरावा करत आहे. हा कायदा देशाला पोषक असून यापुढे देशातील सर्व धर्मांमधील सांप्रदायिक तणाव संपण्यास साहाय्य होणार आहे. भारत देश प्रबळ आणि प्रगतशील होण्यास साहाय्य होईल. यामुळे देशातील एकता, अखंडता अबाधित रहाणार आहे. त्यामध्ये कोणत्याही धर्म, जनजाती अथवा व्यक्तीचे प्रभुत्व असणार नाही. खरी लोकशाहीची पूर्तता याच कायद्याने होणार आहे. महिलांना पुरुषासमवेत समान अधिकार प्राप्त होणार आहे. राज्यकर्त्यांनी वैयक्तिक निष्ठा बाजूला ठेवून होऊ घातलेल्या कायद्यास मान्यता द्यावी.
Post a Comment