चांदुर रेल्वे- (शहेजाद खान)-/
जळगाव सारखा घरकुल महाघोटाळा उघळकीस आणण्यासाठी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते गौतम जवंजाळ अनेक महिन्यांपासुन लढा देत आहे. त्यांच्या या लढ्याला यश मिळण्याचे संकेत दिसत होते. मात्र प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे घरकुल घोटाळ्याची कारवाई प्रतिक्षेच आहे. त्यामुळे जवंजाळांना केव्हा न्याय मिळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला असतांना आता गौतम जवंजाळ एका नवीन आंदोलनाच्या पवित्र्यात असुन लवकरच आंदोलनाचे नवीन शस्त्र उपसणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सविस्तरवृत्त असे की, चांदुर रेल्वे नगरपरीषद अनेक महिन्यांपासुन भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावर जिल्हाभर गाजत आहे. गरीब नागरीकांसाठी शासनाने घरकुल योजना काढली होती. मात्र चांदुर रेल्वे नगरपरीषदअंतर्गत अनेक गरीब नागरीक या योजनेपासुन वंचित राहीले असुन या घरकुलाचा लाभ शरवासीयांच्या सेवेकरीता असलेलेच नगरपरीषदेचे नगरसेवक, नगर परिषदेचे कर्मच्यारी व ज्या लोकानां घरकुलाची आवश्यकता नसताना एकाच घरी दोन-दोन, तिन-तिन घरकुलाचा लाभ घेतला आहे. याशिवाय अनेक मागण्यांसाठी सच्चा सामाजिक कार्यकर्ते गौतम अण्णाजी जवंजाळ 24 जानेवारीपासुन आमरण उपोषणाला बसले होते.
जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी 29 जानेवारीला तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांना 5 सदस्यीय समीतीचे गठन करून 10 दिवसांत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तहसिलदारांसह 5 सदस्यीय समीतीच्या अहवालात एकात्मीका गृहनिर्मान व झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रमांतर्गत घरकुलाचा लाभ घेतलेला असतांना सुध्दा रमाई घरकुल याजनेचा लाभ घेतलेल्या 23 शहरवासीयांची नावे समाविष्ट आहे. हा अहवाल 24 फेब्रुवारीचा आहे. मात्र अहवालानंतरही दोषींवर कारवाई होत नसल्यामुळे गौतम जवंजाळ यांनी विहिर कोठडीत 25 एप्रीलपासुन तब्बल 96 तासांच्यावर पुन्हा दुसरे उपोषण केले होते. त्यांच्या या उपोषणानंतर मुख्याधिकारी ठाकरे यांनी काम नसतांना सुध्दा पुन्हा चौकशी करीत नवीन अहवाल सादर केला. वरीष्ठांचा अहवाल अमान्य करून नवीन अहवालात 10 नावे गायब करून फक्त 13 नावांचा समावेश आहे. हा नवीन अहवाल सामाजिक न्याय व सहाय्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना 29 एप्रील ला पाठविण्यात आला असुन नमुद 13 लाभार्थ्यांनी खोटे दस्ताऐवज सादर करून शासनाची फसवणुक केल्याच्या अनुषंगाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावे किंवा काय कारवाई करण्यात यावी याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. मात्र या नंतर ही कारवाई प्रक्रीया थंडबस्त्यात असुन अद्यापही दोषींवर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अनोख्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात असुन लवकरच जलसमाधी, आत्मदहन सारखे कोणतेही आंदोलन करू शकतात अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. जवंजाळ यांचे विहिरीतील टांगते उपोषण सगळीकडे गाजले असुन आता नेमके कोणते आगळेवेगळे आंदोलन करणार की दोषींवर या आंदोलनापुर्वीच कारवाई होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव सारखा घरकुल महाघोटाळा उघळकीस आणण्यासाठी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते गौतम जवंजाळ अनेक महिन्यांपासुन लढा देत आहे. त्यांच्या या लढ्याला यश मिळण्याचे संकेत दिसत होते. मात्र प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे घरकुल घोटाळ्याची कारवाई प्रतिक्षेच आहे. त्यामुळे जवंजाळांना केव्हा न्याय मिळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला असतांना आता गौतम जवंजाळ एका नवीन आंदोलनाच्या पवित्र्यात असुन लवकरच आंदोलनाचे नवीन शस्त्र उपसणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सविस्तरवृत्त असे की, चांदुर रेल्वे नगरपरीषद अनेक महिन्यांपासुन भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावर जिल्हाभर गाजत आहे. गरीब नागरीकांसाठी शासनाने घरकुल योजना काढली होती. मात्र चांदुर रेल्वे नगरपरीषदअंतर्गत अनेक गरीब नागरीक या योजनेपासुन वंचित राहीले असुन या घरकुलाचा लाभ शरवासीयांच्या सेवेकरीता असलेलेच नगरपरीषदेचे नगरसेवक, नगर परिषदेचे कर्मच्यारी व ज्या लोकानां घरकुलाची आवश्यकता नसताना एकाच घरी दोन-दोन, तिन-तिन घरकुलाचा लाभ घेतला आहे. याशिवाय अनेक मागण्यांसाठी सच्चा सामाजिक कार्यकर्ते गौतम अण्णाजी जवंजाळ 24 जानेवारीपासुन आमरण उपोषणाला बसले होते.
जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी 29 जानेवारीला तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांना 5 सदस्यीय समीतीचे गठन करून 10 दिवसांत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तहसिलदारांसह 5 सदस्यीय समीतीच्या अहवालात एकात्मीका गृहनिर्मान व झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रमांतर्गत घरकुलाचा लाभ घेतलेला असतांना सुध्दा रमाई घरकुल याजनेचा लाभ घेतलेल्या 23 शहरवासीयांची नावे समाविष्ट आहे. हा अहवाल 24 फेब्रुवारीचा आहे. मात्र अहवालानंतरही दोषींवर कारवाई होत नसल्यामुळे गौतम जवंजाळ यांनी विहिर कोठडीत 25 एप्रीलपासुन तब्बल 96 तासांच्यावर पुन्हा दुसरे उपोषण केले होते. त्यांच्या या उपोषणानंतर मुख्याधिकारी ठाकरे यांनी काम नसतांना सुध्दा पुन्हा चौकशी करीत नवीन अहवाल सादर केला. वरीष्ठांचा अहवाल अमान्य करून नवीन अहवालात 10 नावे गायब करून फक्त 13 नावांचा समावेश आहे. हा नवीन अहवाल सामाजिक न्याय व सहाय्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना 29 एप्रील ला पाठविण्यात आला असुन नमुद 13 लाभार्थ्यांनी खोटे दस्ताऐवज सादर करून शासनाची फसवणुक केल्याच्या अनुषंगाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावे किंवा काय कारवाई करण्यात यावी याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. मात्र या नंतर ही कारवाई प्रक्रीया थंडबस्त्यात असुन अद्यापही दोषींवर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अनोख्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात असुन लवकरच जलसमाधी, आत्मदहन सारखे कोणतेही आंदोलन करू शकतात अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. जवंजाळ यांचे विहिरीतील टांगते उपोषण सगळीकडे गाजले असुन आता नेमके कोणते आगळेवेगळे आंदोलन करणार की दोषींवर या आंदोलनापुर्वीच कारवाई होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment