BREAKING NEWS

Tuesday, January 24, 2017

अमरावती बायपासवर वाहतुक पोलीसांच्या डोळ्यांसमोर होते अवैध रेती वाहतुक - शासनाला लागत आहे लाखोंचा चुना



चांदुर रेल्वे - (शहेजाद  खान) -


शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाळू माफियांनी उच्छाद
मांडला असून रात्रंदिवस शहरातुन खुलेआम अवैध रेती वाहतुक सुरू आहे. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे की अवैध रेती वाहतुक अमरावती बायपास रस्त्याने चांदुर रेल्वे येथील वाहतुक पोलीसांच्या डोळ्यांसमोर होत असल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. त्यामुळे पोलीसांच्या बेजबाबदारपणामुळे शासनाचे मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे.
      शहरातुन दिवसरात्र अवैधरीत्या रेती वाहतुक बिनधास्तपणे सुरू आहे. परीसरातील निमगव्हान, वाघोली यांसह अनेक नदीपात्रातून वर्धा रेतीचा उपसा केला जातो. प्रत्येक ट्रकमध्ये नियमाप्रमाणे २०० फुटापर्यंत रेती वाहतुक करता येते. मात्र या नियमाला धाब्यावर बसवत रेती माफीया तब्बल ३५०-४०० फुटापर्यंत अवैधरीत्या रेती वाहतुक करतात. मात्र महसूल, पोलिस, आरटीओ अधिकारी कारवाई करताना दिसत नाहीत. शहरात वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले असतांना वाहतुक पोलीस शहरी भाग सोडुन शहराबाहेरील अमरावती बायपासवर आपली ड्युटी बजावत असतात. आणि याच वाहतुक पोलीसांच्या डोळ्यांसमोरून अवैध रेती वाहतुक सुरू असल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. रेतीच्या
माध्यमातून शासनाला लाखोंचा महसूल मिळतो. मात्र चिरीमीरीच्या लालसेपोटी पोलीस कर्मचारी शासनाला लाखोंचा चुना लावत असल्याची चर्चा धडाक्यात सुरू आहे. या व्यतीरीक्त परीसरातील काही रस्त्यांची अक्षरश: वाट लागली आहे. रस्त्यावर जीवघेणे खड्डे निर्माण झाले असून अपघातालाही आमंत्रण मिळत आहे. याच रस्त्यांच्या डागडुजीवरही शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे या अवैध रेती वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे आहे. वरीष्ठांनी या वाहतुक पोलीसांचीही चौकशी करणे महत्वाचे आहे.

Share this:

Post a Comment

सूचना

विदर्भ24न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो तो हमसे संपर्क करे - 9421719953

 
Copyright © 2014 Vidarbha Latest News विदर्भ24न्यूज Amravati Letest News. Template Designed by Vidarbha24news - या इंटरनेट न्यूज चॅनेल तथा ऑनलाईन वेब पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्या आणि लेखामधून व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक / संचालक सहमत असतीलच असे नाही.