मुंबई –
१२ वर्षे होऊनही गुन्हे प्रविष्ट झालेल्या पोलिसांवरील खटले चालवण्यासाठी शासनाने अनुमती न दिल्याने ते प्रलंबित आहेत. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री, विधी विभागाचे सचिव आणि गृह विभागाचे सचिव यांच्याकडे तक्रारअर्ज केला आहे. पोलीस अथवा तत्सम शासकीय कर्मचारी (कायद्यामध्ये यांना जनतेचे सेवक असे म्हटले आहे.) यांच्या विरोधात
गुन्हा प्रविष्ट झाला असेल, तर खटला चालवण्यासाठी शासनाच्या अनुमतीची आवश्यकता असते. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळवली.
गुन्हा प्रविष्ट झाला असेल, तर खटला चालवण्यासाठी शासनाच्या अनुमतीची आवश्यकता असते. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळवली.
या तक्रारअर्जात करण्यात आलेल्या मागण्या…
१. जनतेच्या सेवकांसंदर्भात खटला चालवण्याविषयी अनुमती देणे अथवा नाकारणे, यासाठी कालनिश्‍चिती आणि पारदर्शक कार्यपद्धत सिद्ध करावी.
२. तिला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी.
३. पूर्वनिश्‍चित काळात निर्णय न झाल्यास अनुमती दिली आहे, असे मानण्यात यावे.
४. अनुमती नाकारल्यास अन्वेषण यंत्रणेला अथवा तक्रारदाराला त्या विरोधात स्वस्तात दाद मागण्याची तरतूद असावी.
५. पुरेशा पुराव्यांअभावी जर अनुमती नाकारली जात असेल, तर पुरावे गोळा केले नाहीत; म्हणून संबंधित अन्वेषण अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी.
माहितीच्या अधिकारात उघड झालेली धक्कादायक माहिती
वर्ष २००४ मध्ये गुन्हे नोंद झालेले खटले प्रलंबित आहेत. यातील अनेक आरोपी पोलीस सेवानिवृत्त झाले आहेत. काहींना तर पदोन्नती मिळून ते पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त अशा ज्येष्ठ पदांवर कार्यरत आहेत. हे अत्यंत गंभीर असून एकीकडे खटले लवकर चालवून जनतेला न्याय मिळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे म्हणायचे, तर दुसरीकडे स्वत:च अशा पद्धतीने खटले लांबवायचे हे शासनाला अशोभनीय आहे, असे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी म्हटले आहे.
Post a Comment