छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज 2017-18 का बजट पेश किया। बतौर वित्तमंत्री रमन सिंह ने अपना 11वां बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, कृषि, दिव्यांग औऱ डिजिटिलाइजेंशन पर खास जोर दिया है। लेकिन बजट में सातवें वेतनमान का जिक्र नहीं किया है. जिससे राज्य के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।
आइए आपको बताते है सीएम के पिटारे से क्या-क्या निकला-
-विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 21.75 करोड़
-बालोद में पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलेगा
-IT के क्षेत्र में 9 हजार रोजगार की संभावना
-सूचना क्रांति योजना 'स्काय' लागू की जाएगी
-हरियाली किसान योजना के लिए 63 करोड़
-ग्रामीण इलाकों में फोन और सिम फ्री में मिलेगी
-ई-धरती योजना के लिए 52 करोड़ 55 लाख का प्रावधान
-राज्य के अग्रणी महाविद्यालयों में मुफ्त इंटरनेट
-सुजला योजना के लिए 554 करोड़ का प्रावधान
-लैपटॉप टैबलेट वितरण के लिए 80 करोड़
-ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़
-नए थाने खुलेंगे, 6 नई पुलिस चौकियां बनेंगी
-पुलिस वालों के लिए 10 हजार नए आवास बनेंगे
-DRG के लिए 360 करोड़ का प्रावधान
- राज्य में डायल 112 योजना लागू होगी
-ग्रामीण इलाकों में आधे घंटे में पुलिस, स्वास्थ्य सेवा
-तेंदुपत्ता संग्राहक दर 1800 रुपये किया जाएगा
-रायपुर में ड्राइविंग टेस्ट के लिए ई-सेंटर खुलेगा
-सकल वित्तीय घाटा 9,647 करोड़
-आगामी सत्र में 11वीं में NCERT की किताबों से पढ़ाई
-45 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्टफोन
-PDS की दिशा में छत्तीसगढ़ की उल्लेखनीय उपलब्धि
-खाद्यान्न सहायता योजना में 3 हजार करोड़ का प्रावधान
-दिव्यांगों का चिकित्सा बीमा कराने के लिए प्रीमियम की राशि
-आधुनिक अधोसंरचना के लिए 43 हजार करोड़
-25 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे
-जिलों में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएंगी
-नि:शक्तजन छात्रवृत्ति दोगुनी होगी
-कुपोषण मुक्ति के लिए 1333 करोड़ का प्रावधान
-कोंडागांव में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास
-नारायणपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा
-सिंचाई के लिए 5242 करोड़ का प्रावधान
-44 मि़डिल, 28 हाईस्कूल, 45 हायर सेकंडरी स्कूल का उन्नयन
-स्कूलों के उन्नयन के लिए 51 करोड़ का प्रावधान
-स्वास्थ्य योजना के लिए 355 करोड़ का प्रावधान
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 9,429 करोड़ का प्रावधान
- गन्ना बोनस के लिए 40 करोड़ का प्रावधान
-3 सालों में 35 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन
-गन्ने पर 50 रू क्विंटल बोनस
-स्वच्छ भारत मिशन में 2018 तक सभी जिले ODF होंगे
-स्कूल शिक्षा के लिए 11998 करोड़ का प्रावधान
-जनपद विकास निधि के लिए 73 करोड़ का प्रावधान
-बालसुधार गृह के लिए 2 करोड़ का प्रावधान
-CMGSY के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान
-आंगवाड़ी केंद्रों के लिए 60 करोड़ रूपये
-तेंदुपत्ता महिला संग्राहक को साड़ी भी दी जाएगी
- आदिवासी क्षेत्रों में 10 हजार करोड़ से 2004 सौ किमी सड़क
-4,272 बसाहटों मं विद्युतीकरण का काम प्रगति पर है
-अरपा भैंसाझार परियोजना के लिए 2,75 करोड़ का प्रावधान
-3 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
-26 जिलों में खुलेगा वन स्टाप सेंटर
-नगरीय निकायों में LED स्ट्रीट लाइट के लिए 28 करोड़
-विमान सेवा के लिेए 10 करोड़ का प्रावधान
-बीजों के लिए 81 करोड़ का प्रावधान
-प्रदेश का कृषि बजट 10,433 करोड़ का है
-खेल के लिए 31 मिनी स्टेडियम का होगा निर्माण
-हर स्टेडियम की लागत 45 लाख रुपये होगी
-ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़
-बीजापुर, दंतेवाड़ा में हवाई पट्टी के लिए 23 करोड़
-2022 तक शहरी क्षेत्र में 3 लाख मकान का लक्ष्य
-रेल नेटवर्क को दोगुना करने की योजना
-खरिया, चंद्रपुर, कटेकल्याण में नए कॉलेज
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