सनातन संस्थेवर बंदी यासाठी कि सनातन संस्था हिंदू धर्मासाठी ,राष्ट्रासाठी तत्परतेने आपले कार्य कर्ते म्हणून तर नाही ना ?
इतर धर्मांचा संघटना प्रसारमाध्यमाना दिसत नाही का ?
मुंबई– सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याविषयीचा सध्या कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवलेला नाही. सनातन संस्थेवरील बंदीचा प्रस्ताव पाठवल्याची प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये चुकीची बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. वर्ष २०११ मध्येच सनातनवरील बंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता, अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ एप्रिल या दिवशी विधानभवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेनंतर दिली.
पत्रकार परिषद संपल्यानंतर एका पत्रकाराने सनातनविषयी हा प्रश्‍न विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या खुलाशामुळे प्रसिद्धीमाध्यमांनी केवळ सनातनद्वेषापोटी खोटे वृत्त प्रसिद्ध केल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा समारोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला.
पत्रकार परिषदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाविषयी श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,
१. शेवटच्या दिवशी कामकाज स्थगित होतांना विरोधी पक्षांनी राष्ट्रगीतावर बहिष्कार टाकणे अयोग्य आहे. आजपर्यंत अनेक वेळा अटीतटीचे प्रसंग आले; मात्र विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी राष्ट्रगीतावर बहिष्कार टाकलेला नव्हता. यापुढे ईश्‍वर त्यांना सुबुद्धी देवो.
२. निवडणुकांत सातत्याने झालेल्या पराभवांमुळे विरोधी पक्ष खचून गेला आहे. म्हणूनच त्यांनी ही बहिष्काराची पळवाट शोधून काढली, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधकांचा समाचार घेतला. विरोधी पक्षाने खरे तर कामकाजात सहभागी होऊन चर्चा करायला हवी होती.
३. (पत्रकार आक्रमणविरोधी कायद्याला संमती दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा या वेळी सत्कार करण्यात आला.) प्रामाणिक पत्रकाराला संरक्षण मिळावे, ही आपली भूमिका आहे. त्यासाठीच पत्रकार आक्रमणविरोधी विधेयक संमत करण्यात आले आहे. पत्रकार आक्रमणविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग केला जाऊ नये. या कायद्याचा पत्रकारांनी सदुपयोग करावा.
४. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी सर्वाधिक भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शेतकर्‍याला ८ सहस्र कोटी रुपयांचे थेट साहाय्य करण्यात आले आहे.
५. कर्जात बुडालेल्या शेतकर्‍याला निश्‍चित दिलासा देण्यात येणार आहे. त्याचसोबत जे १ कोटी शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांनाही साहाय्य करण्यात येईल. राज्य सरकार शेतकर्‍याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील.
६. विकासनिधीचे समान वाटप झाले पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. शिवसेनेच्या आमदारांनाही समान निधी वाटप करण्यात येईल.
जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या दक्षता समितीत पोलिसांचा समावेश असणार !
जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या दक्षता समितीमध्ये पोलीस उपअधीक्षक अशा वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश करता येईल का ? असे एका पत्रकाराने विचारले. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सूचना चांगली आहे. दक्षता समितीमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगितले.
Post a Comment