मुंबई
– सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी विजय रोकडे आणि अन्य ३ याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ष २०१० मध्ये प्रविष्ट केलेल्या याचिकेची ७ फेब्रुवारी या दिवशी न्या. विद्याधर कानडे आणि न्या. पुखराज राजमल बोरा यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी सनातन संस्थेच्या विरोधात पुरावे नसल्यामुळे राज्यशासनाने पाठवलेल्या बंदीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही होऊच शकणार नाही, असे केंद्रशासनाच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. यावर हे स्पष्टीकरण दोन आठवड्यांच्या आत शपथपत्रावर सादर करा, असा आदेश खंडपिठाने दिला.
१. सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी चार वर्षांपूर्वी झालेल्या आदेशांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून केंद्रशासनाने बंदीच्या प्रस्तावासंबंधी अधिक स्पष्टीकरण राज्यशासनाकडून मागवले होते, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. यावर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिवक्त्यांकडे विचारणा केली.
२. राज्यशासनाने ८ वर्षांपूर्वी बंदीचा प्रस्ताव पाठवला होता; मात्र बंदी घालण्यासाठी आवश्यक पुरावे राज्यशासनाने उपलब्ध केले नव्हते. त्यानंतर वारंवार विचारणा करूनही राज्यशासनाने केंद्रशासनास आजपर्यंत बंदीचे समर्थन करण्यासाठी काहीही पुरावे सादर केलेलेच नाहीत. त्यामुळे राज्यशासनाने पाठवलेल्या बंदीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही होऊच शकणार नाही, असे केंद्रशासनाच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
३. सनातन संस्थेच्या वतीने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे आप्त साधना करण्याविषयीच्या रागातून सनातन संस्थेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. या आप्तांना संमोहित केले जात आहे, असा हास्यास्पद आरोप याचिकेत केला आहे. अशा बिनबुडाच्या आरोपांवरून एखाद्या संघटनेवर बंदी घालताच येत नाही, याकडे अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
४. न्यायालयाने केंद्रशासनाचे शपथपत्र आल्यानंतर याविषयी पुढील सुनावणी घेऊ, असे सांगून ७ मार्च २०१७ या दिवशी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
Post a Comment